title = "भारतीय फार्मास्युटिकल वितरण का नियामक ढाँचा"

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भारत में फार्मास्युटिकल थोक वितरण व्यवसाय कई केंद्रीय और राज्य स्तरीय कानूनों के
अंतर्गत संचालित होता है। इन नियमों का पालन न केवल कानूनी दायित्व है बल्कि रोगी
सुरक्षा की भी गारंटी है।

**मुख्य विधायी ढाँचा:**

1. **ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 एवं नियम 1945:**
   - थोक वितरण के लिए Form 20-B के तहत लाइसेंस अनिवार्य है।
   - प्रत्येक परिसर के लिए अलग लाइसेंस आवश्यक।
   - एक योग्य व्यक्ति (Registered Pharmacist या B.Sc. Pharma) की नियुक्ति अनिवार्य।

2. **CDSCO (Central Drugs Standard Control Organisation):**
   - नई दवाओं के आयात/निर्यात के लिए केंद्रीय अनुमति।
   - कोक्रेटेड (Schedule X) दवाओं के लिए विशेष CDSCO पंजीकरण।

3. **राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण (UP FDA):**
   - लाइसेंस नवीनीकरण: प्रत्येक पाँच वर्षों में।
   - नियमित निरीक्षण और स्टॉक सत्यापन।
   - दवा नमूना संग्रह का अधिकार।

4. **NDPS एक्ट, 1985:**
   - मॉर्फिन, कोडीन, और अन्य नशीली दवाओं के लिए विशेष लाइसेंस।
   - खरीद-बिक्री का अलग रजिस्टर और रिपोर्टिंग।

5. **GST एक्ट, 2017:**
   - दवाओं पर 5% से 18% तक GST दर।
   - मासिक/त्रैमासिक GSTR-1 और GSTR-3B फाइलिंग अनिवार्य।

**अनुपालन न करने पर परिणाम:**
लाइसेंस रद्दीकरण, जुर्माना, या आपराधिक मुकदमा हो सकता है। इसलिए हर लेनदेन में
नियामक आवश्यकताओं की सख्ती से पालना की जाती है।
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